ਜਲੰਧਰ:02 ਜਨਵਰੀ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਣਕ ਗੋਇਲ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ ਸ ਸ ਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਅਤੇ ਪ ਸ ਸ ਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰਦੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਰੋਏ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਕਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥਂੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
