ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਗੂੰਜੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਮੰਗ

“ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ”

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ 01 ਮਈ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ) — ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ”

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਂ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।”

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ — ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼

ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *