ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਫਗਵਾੜਾ 06 ਮਈ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ )- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ,ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ/ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ/ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ,ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਰਾਮ ਬੰਗਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ/ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ ਏ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ,ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਣ,ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
