ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26/27 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰਿਆਮ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 60% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 90% ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਆਫਤ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ, 60 ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ (ਲਕੀਰਾਂ) ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ) ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।